ट्रेन से बाइक भेजना हुआ और भी आसान: जानिए प्रक्रिया, शुल्क और जरूरी दस्तावेज (2025 Guide)

India Briefs Team
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ट्रेन से बाइक भेजना हुआ और भी आसान

अगर आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं या घूमने जा रहे हैं और अपनी बाइक साथ ले जाना चाहते हैं, तो भारतीय रेलवे आपके लिए एक भरोसेमंद और सस्ता विकल्प प्रदान करता है। भारतीय रेलवे की पार्सल सेवा के जरिए आप अपनी बाइक को देश के किसी भी कोने में भेज सकते हैं, वो भी सुरक्षित और कम लागत में। यह सेवा आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी है, खासकर तब जब वे सड़क मार्ग से वाहन ले जाना नहीं चाहते या फिर उन्हें समय की बचत करनी है।

आइए विस्तार से जानते हैं कि ट्रेन से बाइक कैसे भेजें, कितना खर्च आता है, कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, और क्या सावधानियां बरतनी होती हैं।


बाइक ट्रांसपोर्ट के दो विकल्प – लगेज और पार्सल

भारतीय रेलवे दो तरीके से बाइक ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा देता है:

1️⃣ लगेज (Luggage)

अगर आप स्वयं यात्रा कर रहे हैं, तो अपनी बाइक को उसी ट्रेन में “लगेज” के रूप में बुक करा सकते हैं। इसका फायदा यह है कि आप बाइक की डिलीवरी उसी स्टेशन पर करवा सकते हैं जहां आप उतरेंगे।

2️⃣ पार्सल (Parcel)

अगर आप यात्रा नहीं कर रहे हैं और केवल बाइक भेजना चाहते हैं, तो “पार्सल” ऑप्शन चुनें। इसमें बाइक को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बुक कराया जाता है और रिसीवर व्यक्ति संबंधित स्टेशन से इसे प्राप्त कर सकता है। यह तरीका सबसे अधिक प्रचलित है।


बुकिंग की प्रक्रिया: आसान और तेज़

बाइक को ट्रेन से भेजने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:

  1. नजदीकी रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस जाएं।
  2. कर्मचारी से बाइक भेजने की जानकारी लें और फॉर्म प्राप्त करें।
  3. बाइक की टंकी में पेट्रोल न रखें — रेलवे नियम के अनुसार पूरी तरह खाली टंकी अनिवार्य है।
  4. जरूरी दस्तावेज (RC, इंश्योरेंस, ID Proof) की फोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ रखें।
  5. रेलवे कर्मचारी बाइक का निरीक्षण करेंगे और वजन तय करेंगे।
  6. दूरी और वजन के आधार पर किराया तय किया जाएगा।
  7. बाइक की पैकिंग कराकर उसे प्लेटफॉर्म पर लोडिंग के लिए तैयार किया जाता है।
  8. आपको एक रसीद/रसीद नंबर मिलेगा जिससे रिसीवर स्टेशन पर बाइक प्राप्त की जा सकती है।

जरूरी दस्तावेज – बिना इसके नहीं होगी बुकिंग

बाइक पार्सल करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होते हैं:

  • बाइक की रजिस्ट्रेशन कॉपी (RC)
  • इंश्योरेंस पेपर (वैकल्पिक लेकिन उपयोगी)
  • पहचान पत्र – आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस

टिप: अगर बाइक आपके नाम पर नहीं है, तब भी बुकिंग की जा सकती है – शर्त है कि सभी दस्तावेज वैध और सही हों।


कितना आता है खर्च? जानिए पूरा ब्रेकडाउन

बाइक पार्सल शुल्क दूरी और वजन पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए:

दूरी (किमी)अनुमानित शुल्क (₹)पैकिंग चार्ज (₹)कुल खर्च
0–300₹800–₹1000₹300–₹400₹1200–₹1400
300–700₹1000–₹1500₹400–₹500₹1400–₹2000
700–1500₹1500–₹2500₹500₹2000–₹3000

⚠️ नोट: यह चार्जेज सिर्फ सामान्य मोटरसाइकिल के लिए हैं। स्कूटर या भारी बाइक्स के लिए शुल्क थोड़ा अधिक हो सकता है।


बाइक पैकिंग – सेफ्टी है जरूरी

  • बाइक की हेडलाइट, इंडिकेटर और मिरर को सही से पैक करें ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान डैमेज न हो।
  • पैकिंग के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर प्राइवेट सर्विसेज मिलती हैं। चार्ज ₹300 से ₹500 के बीच होता है।
  • बाइक में लॉक जरूर लगाएं और नंबर प्लेट साफ और पढ़ने लायक हो।

बुकिंग और डिलीवरी का समय

  • पार्सल ऑफिस आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है।
  • बुकिंग एक दिन पहले कराएं, ताकि बाइक समय पर लोड हो जाए।
  • डिलीवरी में ट्रेन की टाइमिंग और दूरी के हिसाब से 1 से 5 दिन लग सकते हैं।

जरूरी सावधानियां – इन्हें ज़रूर ध्यान रखें

  • टंकी में पेट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर पाया गया तो ₹1000 तक का जुर्माना लग सकता है।
  • बुकिंग के समय बाइक का पूरा निरीक्षण करवाएं।
  • रिसीवर को पार्सल रसीद/ID साथ में रखना जरूरी है।
  • अगर बाइक रिसीवर नहीं लेता तो रेलवे चार्ज के साथ फाइन भी लगा सकता है।

रेलवे बाइक पार्सल क्यों चुनें?

  • कम लागत: निजी ट्रांसपोर्ट की तुलना में रेलवे सस्ता है।
  • देशभर में नेटवर्क: भारत के लगभग हर छोटे-बड़े शहर में रेलवे सेवा उपलब्ध है।
  • सेफ्टी गारंटी: रेलवे की जिम्मेदारी के अंतर्गत सुरक्षित ट्रांसपोर्ट।
  • डोर-टू-स्टेशन डिलीवरी: आप स्टेशन से पिकअप कर सकते हैं।

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अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेन से बाइक कैसे भेजें तो भारतीय रेलवे की पार्सल सेवा आपके लिए बेस्ट समाधान है। यह न केवल बजट-फ्रेंडली है, बल्कि एक विश्वसनीय, सरकारी और सरल विकल्प भी है। बस कुछ जरूरी दस्तावेज, थोड़ी सी तैयारी और सही समय पर बुकिंग करके आप अपनी बाइक को देश के किसी भी हिस्से में सुरक्षित भेज सकते हैं। यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स दोनों के लिए यह एक बड़ी राहत है।

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