हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग ने ग्राम सचिव-I और II के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को लागू कर दिया है। यह नीति मुख्य सचिव के 13 फरवरी 2020 और 7 अगस्त 2020 के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार की गई है। इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों के पारदर्शी और संतुलित स्थानांतरण को सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से उन विभागों में जहां कैडर की ताकत आठ या उससे अधिक है।
विभाग ने वर्ष 2025 के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को निम्नलिखित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार संचालित करने का निर्णय लिया है। सभी जिला पंचायत अधिकारी (DDPO), ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को यह निर्देश दिया गया है कि वे समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें और अधीनस्थ कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सूचित करें।
महत्वपूर्ण तारीखें और प्रक्रिया
नीचे दी गई तालिका में पूरी प्रक्रिया की समय-सीमा और गतिविधियों का विवरण दिया गया है:
| क्र.सं. | प्रक्रिया | अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| 1 | प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख | 12 जून 2025 |
| 2 | सेवा सत्यापन और स्कोर जनरेशन की अंतिम तिथि | 25 जून 2025 |
| 3 | कर्मचारियों की सहमति प्राप्त करने की अंतिम तिथि | 1 जुलाई 2025 |
| 4 | विभाग द्वारा कर्मचारियों को जोड़ने/छूट देने की अंतिम तिथि | 7 जुलाई 2025 |
| 5 | पदों के युक्तिकरण/ब्लॉकिंग की अंतिम तिथि | 14 जुलाई 2025 |
| 6 | कर्मचारियों द्वारा विकल्प भरने की अंतिम तिथि | 23 जुलाई 2025 |
| 7 | प्रोविजनल ट्रांसफर आदेश जारी करने की तिथि | 27 जुलाई 2025 |
| 8 | कर्मचारियों द्वारा पुनः विकल्प भरने की अंतिम तिथि | 30 जुलाई 2025 |
| 9 | अंतिम ट्रांसफर आदेश जनरेट करने की तिथि | 1 अगस्त 2025 |
| 10 | सेवा सत्यापन के लिए कट-ऑफ तिथि | 12 जून 2025 |
| 11 | सेवानिवृत्ति के लिए विचार की जाने वाली तिथि | 30 जून 2026 |
| 12 | वैवाहिक स्थिति के लिए विचार की जाने वाली तिथि | 1 दिसंबर 2024 |
पॉलिसी का उद्देश्य
यह नीति स्थानांतरण प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। स्थानांतरण से जुड़े सभी चरण ऑनलाइन होंगे जिससे न केवल मानव हस्तक्षेप कम होगा, बल्कि कर्मचारियों को भी एक न्यायसंगत अवसर मिलेगा।
इस प्रक्रिया में कर्मचारी स्वेच्छा से विकल्प भर सकते हैं, और सिस्टम द्वारा स्कोर के आधार पर उन्हें नए स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। विभाग द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
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प्रमुख विशेषताएं
- डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा ट्रांसफर प्रोसेस।
- कर्मचारियों की सहमति, स्कोर और विकल्प के आधार पर निष्पक्ष स्थानांतरण।
- ब्लॉकिंग ऑफ पोस्ट और युक्तिकरण प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी।
- वैवाहिक स्थिति और आगामी सेवानिवृत्ति की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- स्थानांतरण प्रक्रिया में पुनर्विचार (re-choice) का विकल्प भी शामिल है।
कर्मचारियों के लिए निर्देश
विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार सभी संबंधित अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके अधीन सभी ग्राम सचिव ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग लें। इसके लिए उन्हें दिए गए समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
नीति और प्रक्रिया की जानकारी कहाँ मिलेगी?
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और इससे जुड़ी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कर्मचारी वहां से दिशा-निर्देशों और फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं।
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हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि स्थानांतरण प्रक्रिया में निष्पक्षता भी आएगी। विभाग द्वारा जारी की गई समय-सीमा का पालन सुनिश्चित कर कर्मचारियों को इसका अधिकतम लाभ मिल सकता है।
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