सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इसे लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। फिर भी, यह सवाल बना हुआ है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी?
इसका सटीक उत्तर तो वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के लागू होने के बाद ही मिलेगा, लेकिन पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों और अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कुछ गणनाएँ की जा सकती हैं। आइए, इस संभावित वेतन वृद्धि का अनुमान लगाते हैं और समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर किस तरह वेतन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) वह गुणांक होता है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को नए वेतनमान में बदलने के लिए किया जाता है। यह सीधे तौर पर मौजूदा बेसिक सैलरी को बढ़ाने में सहायक होता है।
- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की कुल सैलरी में 23-25% तक की वृद्धि हुई थी।
- 8वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रहने की संभावना है।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
हर सरकारी कर्मचारी जानना चाहता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। हालाँकि, आयोग की आधिकारिक सिफारिशें बाद में आएंगी, लेकिन हम पिछले वेतन आयोगों के आंकड़ों और अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसका आकलन कर सकते हैं।
संभावित सैलरी वृद्धि की गणना
अगर 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी जाती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है। वहीं, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 रखा जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹41,040 हो सकती है।
नोट: बेसिक सैलरी के अलावा, सरकारी कर्मचारियों को कई भत्ते (Allowances) भी मिलते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता (DA), आवास किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) आदि। कुल सैलरी की गणना इन भत्तों को जोड़कर की जाती है। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कुल वेतन में 25-30% तक की वृद्धि हो सकती है।
पिछले वेतन आयोगों में कितनी बढ़ी थी सैलरी?
- 7वां वेतन आयोग (2016): फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ था और कुल वेतन 23-25% बढ़ा था।
- 6वां वेतन आयोग (2006): फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सैलरी में भारी इजाफा हुआ था।
8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें?
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफी उत्साह और उम्मीदें हैं।
- महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि – महंगाई को ध्यान में रखते हुए, DA में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है।
- पेंशनभोगियों को राहत – सरकारी पेंशनभोगियों को भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है।
- वेतन असमानता को दूर करने की पहल – कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर वेतन असमानता को दूर करने के लिए नए बदलाव संभव हैं।
- निजी क्षेत्र के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक वेतन – सरकारी नौकरियों को निजी क्षेत्र के वेतनमान के बराबर लाने की कोशिश की जा सकती है।
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