कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी
8वें वेतन आयोग: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और इसके बाद नए वेतन ढांचे को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है।
इस बार 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay), फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जैसे कई जरूरी एलिमेंट्स में अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
8वें वेतन आयोग से जुड़े संभावित बड़े बदलाव
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में होगा इजाफा?
8वां वेतन आयोग लागू होने पर सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे 2.57 से बढ़ाकर 2.85 तक किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है।
यह वही फैक्टर होता है, जिसके जरिए 7वें वेतन आयोग में पुराने वेतन को नए वेतन में बदला गया था। यही कारण है कि फिटमेंट फैक्टर में थोड़ी-सी वृद्धि भी सैलरी में बड़ा अंतर ला सकती है।
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
अनुमान के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 20,000 से 25,000 रुपये प्रति माह तक का इजाफा हो सकता है। इससे लगभग 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।
हालांकि, यह सब आयोग के गठन और उसके द्वारा दिए गए अंतिम सुझावों पर निर्भर करेगा।
डीए (DA), एचआरए (HRA) और टीए (TA) का क्या होगा?
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)
महंगाई भत्ता (DA) को जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुसार समायोजित किया जाता है। अभी हाल में ही इसमें 2% की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते समय इसे मूल वेतन में मर्ज किया जा सकता है।
हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance)
HRA की गणना भी मूल वेतन के आधार पर होती है। जब मूल वेतन में वृद्धि होगी, तो HRA अपने आप बढ़ जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के शहरों के अनुसार HRA अलग-अलग प्रतिशत में लागू होता है।
यात्रा भत्ता (Travel Allowance)
TA में भी बदलाव की संभावना है, क्योंकि यह भी वेतन ढांचे से जुड़ा होता है। नया वेतन मैट्रिक्स (Salary Matrix) इस कैलकुलेशन को और अधिक पारदर्शी बना सकता है।
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पेंशनर्स के लिए खुशखबरी
8वां वेतन आयोग केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत लेकर आ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यूनतम पेंशन को 20,500 रुपये तक किया जा सकता है। साथ ही, पेंशन निर्धारण का स्ट्रक्चर भी अधिक व्यवस्थित और लाभकारी बनाया जा सकता है।
नया सैलरी मैट्रिक्स (Revised Salary Matrix)
इस बार सरकार सैलरी स्लैब को और अधिक सरल और समझने योग्य बनाने के लिए नया वेतन मैट्रिक्स पेश कर सकती है। इससे कर्मचारियों के प्रमोशन और इन्क्रीमेंट ट्रैक करना आसान होगा।
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आने वाले समय में लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि फिलहाल सटीक जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक घोषणा और उसकी सिफारिशों का इंतजार करना होगा।
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